२०७७ साउन १, बिहिबार

'कोभिड-१९ ले ल्याएको सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले मात्रै काँध थाप्न सक्दैन'



आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति सबैले चासोका साथ पर्खिरहेका छन्। कोभिड-१९ को कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले थप त्राण दिने आशा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीबाट धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कस्तो मौद्रिक नीति आउँदै छ?

यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिड-१९ ले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा छ। मौद्रिक नीतिभित्र हामीले फाइनान्सीयल क्षेत्रभित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरू प्रशस्त ल्याउँछौं। जसले ऋणीलाई र बैंकलाई प्रशस्त असर पार्ने छ। त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं। यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं। विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न ‘टास्कफोर्स’हरू बनाएर ती मार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि काम गरिरहेका छौं। समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यानचाहिँ सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ। आउने वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतभित्रकै सीमामा मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) राख्नु छ। यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर कोभिड-१९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं। 

बजेटपछि सबैले मौद्रिक नीति विशेष चासोका साथ पर्खिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने भनेर प्रशस्त विषय पनि उठान भएका छन्। यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्नुभएको छ?

सबै उद्यमी तथा व्यवसायी कुनै न कुनै किसिमले आत्तिएको अवस्थामा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर आत्तिएको हामी देख्छौं। तर, यी सबै कुराको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ, त्यही अनुसारको मलम लगाएर उपचार गर्ने पक्षमा छौं।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोमा हामीले अहिले गर्न सक्ने सहयोग, समग्र प्रणालीमा परेको अप्ठ्यारोमा चाल्नुपर्ने कदमलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेर नीति बनाउँछौं।

विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन ‘पेमेन्टको डिफरल’को सिद्धान्त अपनाउँछौं। यो काम संसारभर सबैले फलो गरेका छन्। कसैले तीन महीना डिफरल गरेका होलान्, कसैले ६ महिना। हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा रि-क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुनसक्छ, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुरालाई हामी केलाएर हेर्छौं। कोभिड-१९ को कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।

समुन्द्रको छालभित्र पौडी खेल्दा को कसरी खेलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। जब छाल हट्छ तब को कति नांगो छ भन्ने देखिन्छ। हामी पनि अहिले छालभित्र छौं। छाल गइसकेपछि मात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ। 

मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन् सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति अथवा यसभित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ, हामी आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं।

व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले विश्लेषण गरेका छौं। को अति प्रभावित व्यवसाय हुन्, को मध्यमरूपमा प्रभावित हुन्, को न्यून प्रभावित हुन्, ती सबैको विश्लेषण गरेका छौं। त्यही विश्लेषणको आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसले बैंकलाई कस्तो असर गर्छ र बैंकले के खोज्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरेका छौं। कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक-फरक किसिमका माग धेरै भए पनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिरहेका छौं।

धेरैले बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्यम गर्न नपाउँदा बैंकको कर्जा फसिरहेको छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने पनि हुनसक्छ। यी विषयमा राष्ट्र बैंक कसरी प्रस्तुत हुन्छ?

पहिलो कुरा, अहिलेको अवस्थामा हामीले मात्रै पूर्णरूपमा काँध हालेर कुनै व्यवसाय उक्सिन्छ भन्ने होइन। तर, राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेकै ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। सबैलाई सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरू उक्सिनुहुन्छ, बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्छ। ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक हुन्। त्यसकारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरा समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ।

ग्राहकलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसरी बचाउन उनीहरूले गरेको आशालाई सम्बोधन गर्दा पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दबाब पर्छ। मैले अघि पनि भने उहाँहरूलाई ‘रिपेमेन्ट’ पर सर्छ, तरलता समस्या होला त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ। कहीँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला। बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरणचाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्छ। कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ त्यहीँ प्रयोग गर्छौं। 

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपूरकको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कसरी सम्भव हुन्छ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ। त्यसको पछाडि केही कारण छन्। जेठ र असारको पहिलो सातासम्म हामीले सोचेभन्दा राम्रो रेमिट्यान्स आएको छ। हामीले सोचेअनुसार रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छैन। दोस्रो कारण, माग नहुँदा कर्जा गएकै छैन भने पनि हुन्छ। तर, डिपोजिटको ग्रोथ राम्रो छ। यो कोभिड-१९ संक्रमणको अवधिमा १० चैतदेखि आज (१० असार)सम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ।

जबकि, कर्जा गएको छैन। बरू कर्जा उल्टै ‘रिकभर’ भएको छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता छ। तरलता प्रशस्त छ। भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ, जुनबेला सटरहरू खुल्छन्, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ, बिजनेसमा एडिसनल माग हुन्छ त्यतिबेला सामान्य अवस्थाकोभन्दा धेरै कर्जाको माग हुन्छ।

त्यसबेलाको लागि अहिले प्रणाली मजबुत रूपमा तयार भएर बसेको छ। राम्रो पोजिसनमा हामी छौं। कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुने भन्ने केही निश्चित छैन। त्यो अनिश्चितता नहुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन। समुन्द्रको छालभित्र पौडी खेल्दा को कसरी खेलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। जब छाल हट्छ तब को कति नांगो छ भन्ने देखिन्छ। हामी पनि अहिले छालभित्र छौं।

शेयर बजार सधैं बन्द गर्न मिल्दैन। शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा केही मेजरहरू सम्बोधन हुन्छ।

छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही उपचार विधि लागू गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू ‘ट्रान्जिसनल’ र ‘एडहक’ (तदर्थ) नै हुन्। जुनबेला कोभिड-१९ अन्त्य हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ, व्यवसाय शुरूआत हुन्छ, त्यसपछि बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिन्छ र व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन्। रि-फाइनान्स लागयतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दै छौं। छोटो समयलाई भए पनि त्यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ। त्यसले गर्दा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
 
शेयर बजार निरन्तर रूपमा बन्द छ। बजार खोल्न अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ?

शेयर तथा पुँजी बजारको नियामक अर्कै संस्था छ। धितोपत्र बोर्डले नै त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने हो। तर, हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका छन्। त्यसकारण, बैंकको लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो। हाम्रो चाहना भनेको मार्केट ‘वेल डाइभर्सिटी’ होस् भन्ने नै हो। 

बजार खोल्नुपर्ने चाहना धेरैको देखिन्छ। खोल्नुपर्ने पनि हो। सधैँ बन्द गर्ने विषय होइन। मौद्रिक नीतिमार्फत् केही न केही मेजरहरू, केही न केही उपचारहरू हामी पक्कै ल्याउँछौं। अहिले खासगरी ३/४ वटा विषयहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ। एउटा ‘पेमेन्ट सेटलमेन्ट’को लागि त्यहाँ भएको ट्रेडिङ अमाउन्ट सजिलै अनलाइनमार्फत पेमेन्ट होस् भन्ने छ। त्यसका लागि व्यवस्था पनि छ। तर, त्यसलाई ‘अप्रेसनलाइज’ गर्न केही हडल्सहरू रहेछन्। तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं। त्यो चाँहि केही प्राविधिक कारण हो। व्यवस्था नभएको होइन, १० लाखभन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङमार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौं। सम्बन्धित एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक विषयहरू ‘रिसल्भ’ गर्छौं। त्यसैगरी, अरू केही एक सय ८० दिनको ‘एभरेज प्राइस’लाई १ सय २० दिन झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई केही ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू छन्।

अन्त्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ, कहिले जारी हुन्छ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं। सुझाव आइरहेका छन्। धेरै कुरा आइसकेका पनि छन्। हामीले बीचमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको ‘एक्सपोजर ड्राफ्ट’ पनि सार्वजनिक गरेका थियौं। हामीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेन्डरकै रूपमा लैजान खोजेका छौं। साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं।

'कोभिड-१९ ले ल्याएको सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले मात्रै काँध थाप्न सक्दैन'


प्रकाशित: बुधबार, असार १०, २०७७ ०७:३१
सारांशमा :
  • ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन ‘पेमेन्टको डिफरल’को सिद्धान्त अपनाउँछौं
  • मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन्, सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन
  • कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, समस्या समाधानमा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ, निर्देशन नै दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ
पूरा पढ्नुहोस्

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति सबैले चासोका साथ पर्खिरहेका छन्। कोभिड-१९ को कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले थप त्राण दिने आशा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीबाट धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कस्तो मौद्रिक नीति आउँदै छ?

यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिड-१९ ले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा छ। मौद्रिक नीतिभित्र हामीले फाइनान्सीयल क्षेत्रभित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरू प्रशस्त ल्याउँछौं। जसले ऋणीलाई र बैंकलाई प्रशस्त असर पार्ने छ। त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं। यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं। विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न ‘टास्कफोर्स’हरू बनाएर ती मार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि काम गरिरहेका छौं। समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यानचाहिँ सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ। आउने वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतभित्रकै सीमामा मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) राख्नु छ। यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर कोभिड-१९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं। 

बजेटपछि सबैले मौद्रिक नीति विशेष चासोका साथ पर्खिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने भनेर प्रशस्त विषय पनि उठान भएका छन्। यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्नुभएको छ?

सबै उद्यमी तथा व्यवसायी कुनै न कुनै किसिमले आत्तिएको अवस्थामा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर आत्तिएको हामी देख्छौं। तर, यी सबै कुराको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ, त्यही अनुसारको मलम लगाएर उपचार गर्ने पक्षमा छौं।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोमा हामीले अहिले गर्न सक्ने सहयोग, समग्र प्रणालीमा परेको अप्ठ्यारोमा चाल्नुपर्ने कदमलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेर नीति बनाउँछौं।

विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन ‘पेमेन्टको डिफरल’को सिद्धान्त अपनाउँछौं। यो काम संसारभर सबैले फलो गरेका छन्। कसैले तीन महीना डिफरल गरेका होलान्, कसैले ६ महिना। हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा रि-क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुनसक्छ, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुरालाई हामी केलाएर हेर्छौं। कोभिड-१९ को कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।

समुन्द्रको छालभित्र पौडी खेल्दा को कसरी खेलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। जब छाल हट्छ तब को कति नांगो छ भन्ने देखिन्छ। हामी पनि अहिले छालभित्र छौं। छाल गइसकेपछि मात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ। 

मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन् सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति अथवा यसभित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ, हामी आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं।

व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले विश्लेषण गरेका छौं। को अति प्रभावित व्यवसाय हुन्, को मध्यमरूपमा प्रभावित हुन्, को न्यून प्रभावित हुन्, ती सबैको विश्लेषण गरेका छौं। त्यही विश्लेषणको आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसले बैंकलाई कस्तो असर गर्छ र बैंकले के खोज्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरेका छौं। कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक-फरक किसिमका माग धेरै भए पनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिरहेका छौं।

धेरैले बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्यम गर्न नपाउँदा बैंकको कर्जा फसिरहेको छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने पनि हुनसक्छ। यी विषयमा राष्ट्र बैंक कसरी प्रस्तुत हुन्छ?

पहिलो कुरा, अहिलेको अवस्थामा हामीले मात्रै पूर्णरूपमा काँध हालेर कुनै व्यवसाय उक्सिन्छ भन्ने होइन। तर, राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेकै ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। सबैलाई सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरू उक्सिनुहुन्छ, बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्छ। ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक हुन्। त्यसकारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरा समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ।

ग्राहकलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसरी बचाउन उनीहरूले गरेको आशालाई सम्बोधन गर्दा पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दबाब पर्छ। मैले अघि पनि भने उहाँहरूलाई ‘रिपेमेन्ट’ पर सर्छ, तरलता समस्या होला त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ। कहीँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला। बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरणचाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्छ। कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ त्यहीँ प्रयोग गर्छौं। 

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपूरकको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कसरी सम्भव हुन्छ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ। त्यसको पछाडि केही कारण छन्। जेठ र असारको पहिलो सातासम्म हामीले सोचेभन्दा राम्रो रेमिट्यान्स आएको छ। हामीले सोचेअनुसार रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छैन। दोस्रो कारण, माग नहुँदा कर्जा गएकै छैन भने पनि हुन्छ। तर, डिपोजिटको ग्रोथ राम्रो छ। यो कोभिड-१९ संक्रमणको अवधिमा १० चैतदेखि आज (१० असार)सम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ।

जबकि, कर्जा गएको छैन। बरू कर्जा उल्टै ‘रिकभर’ भएको छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता छ। तरलता प्रशस्त छ। भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ, जुनबेला सटरहरू खुल्छन्, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ, बिजनेसमा एडिसनल माग हुन्छ त्यतिबेला सामान्य अवस्थाकोभन्दा धेरै कर्जाको माग हुन्छ।

त्यसबेलाको लागि अहिले प्रणाली मजबुत रूपमा तयार भएर बसेको छ। राम्रो पोजिसनमा हामी छौं। कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुने भन्ने केही निश्चित छैन। त्यो अनिश्चितता नहुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन। समुन्द्रको छालभित्र पौडी खेल्दा को कसरी खेलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। जब छाल हट्छ तब को कति नांगो छ भन्ने देखिन्छ। हामी पनि अहिले छालभित्र छौं।

शेयर बजार सधैं बन्द गर्न मिल्दैन। शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा केही मेजरहरू सम्बोधन हुन्छ।

छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही उपचार विधि लागू गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू ‘ट्रान्जिसनल’ र ‘एडहक’ (तदर्थ) नै हुन्। जुनबेला कोभिड-१९ अन्त्य हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ, व्यवसाय शुरूआत हुन्छ, त्यसपछि बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिन्छ र व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन्। रि-फाइनान्स लागयतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दै छौं। छोटो समयलाई भए पनि त्यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ। त्यसले गर्दा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
 
शेयर बजार निरन्तर रूपमा बन्द छ। बजार खोल्न अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ?

शेयर तथा पुँजी बजारको नियामक अर्कै संस्था छ। धितोपत्र बोर्डले नै त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने हो। तर, हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका छन्। त्यसकारण, बैंकको लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो। हाम्रो चाहना भनेको मार्केट ‘वेल डाइभर्सिटी’ होस् भन्ने नै हो। 

बजार खोल्नुपर्ने चाहना धेरैको देखिन्छ। खोल्नुपर्ने पनि हो। सधैँ बन्द गर्ने विषय होइन। मौद्रिक नीतिमार्फत् केही न केही मेजरहरू, केही न केही उपचारहरू हामी पक्कै ल्याउँछौं। अहिले खासगरी ३/४ वटा विषयहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ। एउटा ‘पेमेन्ट सेटलमेन्ट’को लागि त्यहाँ भएको ट्रेडिङ अमाउन्ट सजिलै अनलाइनमार्फत पेमेन्ट होस् भन्ने छ। त्यसका लागि व्यवस्था पनि छ। तर, त्यसलाई ‘अप्रेसनलाइज’ गर्न केही हडल्सहरू रहेछन्। तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं। त्यो चाँहि केही प्राविधिक कारण हो। व्यवस्था नभएको होइन, १० लाखभन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङमार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौं। सम्बन्धित एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक विषयहरू ‘रिसल्भ’ गर्छौं। त्यसैगरी, अरू केही एक सय ८० दिनको ‘एभरेज प्राइस’लाई १ सय २० दिन झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई केही ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू छन्।

अन्त्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ, कहिले जारी हुन्छ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं। सुझाव आइरहेका छन्। धेरै कुरा आइसकेका पनि छन्। हामीले बीचमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको ‘एक्सपोजर ड्राफ्ट’ पनि सार्वजनिक गरेका थियौं। हामीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेन्डरकै रूपमा लैजान खोजेका छौं। साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं।