२०७७ साउन १, बिहिबार

वार्ता नै चीन-भारत विवादको समाधान हो



अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नोबल कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा केन्द्रित भइरहँदा भारतीय सैन्य दस्ताले भने मे महीनामा ची र भारतबीचको ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल (वास्तविक नियन्त्रण रेखा, एलएसी) नाघ्यो।

भारतीय सैन्य दस्ताको यो कदमका कारण एशियाका दुई छिमेकी देशहरू अक्साई चीन क्षेत्रमा रहेको दुर्गम गलवान उपत्यका र पांगोंग ताल नेर हप्तौं लामो विवादमा उत्रिए।

जुन महीनाको शुरूमा तनाव मत्थर पार्न दुवैतर्फका सैन्य अधिकारी वार्तामा बसे पनि १५ जुनमा भारतीय सेनाले गरेको अतिक्रमणका कारण चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच दुवैतर्फ क्षति हुने गरी झडप भयो।

दुर्भाग्यवश, यो हिंसात्मक द्वन्द्वले एलएसीमा चार दशकभन्दा बढीदेखि कायम शान्ति भंग भयो र पश्चिमी हिमालयमा रहेको शान्त उपत्यका युद्ध भूमि बन्न पुग्यो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सन् २०१७ को दोक्लाम विवादपछि भएको यो झडपले सन् १९९०को दशकमा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच भएको सम्झौताको निरन्तर उल्लंघन भएको दर्शाउँछ।

दुवै देश उदाउँदा अर्थतन्त्र हुन् र दुवैको विश्व राजनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दो छ। त्यसैले सिमानामा हुने कुनै पनि प्रकारको विवाद वा द्वन्द्वले दुवैको नीतिगत प्राथमिकता र अजेण्डा कमजोर बनाउन सक्छ।

सन् १९९० को दशकमा सीमा विवादलाई दुई देशको सम्बन्धको मुख्य विषय नमान्ने र अर्को टुंगोमा नपुग्दासम्म एलएसीलाई नै अस्थायी सिमानाको रूपमा लिने सहमति गरिएको थियो। तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो दशकमा भारतले आफ्ना तीन छिमेकीहरू पाकिस्तान, नेपााल र चीनसँग सीमा विवाद रहेको ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गयो।

चीनसँगको सिमानामा भारतले ठूलो मात्रामा सैन्य शक्ति बढायो। हातहतियार ओसार्‍यो। पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो। चीनको सार्वभौम धारणा रहेको चीनको स्वायत्तता खारेज गर्‍यो। र, पटकपटक एलएसी उल्लंघन गर्‍यो।

चीन र भारतबीचको वर्तमान द्वन्द्व मोदीले लागू गरेको भारतीय जनता पार्टीको दक्षिणपन्थी अजेण्डाकै उत्पादन हो। सिमानामा भारतको बढ्दो सक्रियता सामना गर्न चीनले आफू सीमा, राष्ट्रिय स्वाधिनता र भूअखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम छु भनेर देखाउनुपर्ने थियो।

भारत र भुटानसँग बाहेक अरू सबै छिमेकीसँग शान्तिपूर्णरूपले सीमा विवाद समाधान गरेको चीनले भारतसँग पनि त्यही गर्न चाहन्छ। भारतले पनि शान्तिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध नै चाहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

दुवै देश उदाउँदा अर्थतन्त्र हुन् र दुवैको विश्व राजनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दो छ। त्यसैले सिमानामा हुने कुनै पनि प्रकारको विवाद वा द्वन्द्वले दुवैको नीतिगत प्राथमिकता र अजेण्डा कमजोर बनाउन सक्छ।

वास्तवमा चीन र भारत दुवैले सीमा विवादसम्बन्धी वार्ताहरू यथावत् राख्दाराख्दै पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाएका छन्। र, उनीहरूबीचको व्यापार सम्बन्धमा पछिल्लो दशकमा नाटकीयरूपमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै दुई देशबीच ९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको छ।

चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। पछिल्लो वर्ष मात्रै चीनको स्थान दोस्रोमा झरेको हो। दुवै देशले विश्व सुशासन, जलवायू परिवर्तन, व्यापार र विश्वव्यापी वित्तीय मान्यता तथा शासन र बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थालगायतका विषयमा साझा धारणा राख्छन्।

सन् २०१८ र २०१९ मा सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीच भएका दुईवटा अनौपचारिक बैठकहरूबाट सिर्जित सम्बन्धले यी दुई एशियाली शक्तिलाई स्थिरता र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गरिराख्न रणनीतिक उपाय तय गरिदिन्छन्। यति नभईकन ‘एशियाली शताब्दी’ सम्भव छैन।

सीमा विवादकै सम्बन्धमा पनि पछिल्लो तीन दशकमा दुई देशबीच झण्डै दुई दर्जनपटक वार्ता भएको छ र उनीहरू विभिन्न अन्तरिम सहमति र सम्झौतामा पुगेका छन्।

ती सहमतिअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मान्यता पनि पर्छन्। त्यस्तै चिनियाँ र भारतीय सेनाहरूले सीमा नजिकै संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गरेका छन्।

त्यसैले पछिल्लो घटनाले यी दुई एशियाली देशहरूलाई सिमानामा शान्ति र अमनचयन बनाइराख्न प्रेरित गर्नुपर्छ। र, शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्षले सैन्य द्वन्द्व बढाउने अतिक्रमण र विवाद रोक्न गम्भीर कदमहरू चाल्नुपर्छ।

यसबाहेक बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले संकट व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ।

सन् २०१८ र २०१९ मा सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीच भएका दुईवटा अनौपचारिक बैठकहरूबाट सिर्जित सम्बन्धले यी दुई एशियाली शक्तिलाई स्थिरता र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गरिराख्न रणनीतिक उपाय तय गरिदिन्छन्। यति नभईकन ‘एशियाली शताब्दी’ सम्भव छैन।

– हान हुवा पेकिङ विश्वविद्यालयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’की प्राध्यापक हुन्। यो लेख चाइना डेलीबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले अनुवाद गरेका हुन्।

टिप्पणीः यसअघि हामीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो चीन-भारत सीमा विवादबारेको लेख मूलतः भारतीय दाबीहरूमा आधारित थियो। यो लेखमा भने चिनियाँ प्राध्यापकले चिनियाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी छन्। चीनले एलएसी नाघेको भारतीय दाबी छ भने एलएसी नजिकै पूर्वसहमतिको विरूद्ध हुने गरी सडक संरचना निर्माण र सेना तैनाथ गरेर विवाद भड्काएको चिनियाँ दाबी छ।

वार्ता नै चीन-भारत विवादको समाधान हो


प्रकाशित: आईतबार, असार ७, २०७७ १३:५२
सारांशमा :
  • भारतले सिमानामा सैन्य शक्ति बढाएर द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ
  • शान्तिपूर्ण समाधान नै उत्तम विकल्प हो
  • दुवै देशले सहमति निर्माण गर्न नसके एशियाली शताब्दी सम्भव छैन
पूरा पढ्नुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नोबल कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा केन्द्रित भइरहँदा भारतीय सैन्य दस्ताले भने मे महीनामा ची र भारतबीचको ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल (वास्तविक नियन्त्रण रेखा, एलएसी) नाघ्यो।

भारतीय सैन्य दस्ताको यो कदमका कारण एशियाका दुई छिमेकी देशहरू अक्साई चीन क्षेत्रमा रहेको दुर्गम गलवान उपत्यका र पांगोंग ताल नेर हप्तौं लामो विवादमा उत्रिए।

जुन महीनाको शुरूमा तनाव मत्थर पार्न दुवैतर्फका सैन्य अधिकारी वार्तामा बसे पनि १५ जुनमा भारतीय सेनाले गरेको अतिक्रमणका कारण चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच दुवैतर्फ क्षति हुने गरी झडप भयो।

दुर्भाग्यवश, यो हिंसात्मक द्वन्द्वले एलएसीमा चार दशकभन्दा बढीदेखि कायम शान्ति भंग भयो र पश्चिमी हिमालयमा रहेको शान्त उपत्यका युद्ध भूमि बन्न पुग्यो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सन् २०१७ को दोक्लाम विवादपछि भएको यो झडपले सन् १९९०को दशकमा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच भएको सम्झौताको निरन्तर उल्लंघन भएको दर्शाउँछ।

दुवै देश उदाउँदा अर्थतन्त्र हुन् र दुवैको विश्व राजनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दो छ। त्यसैले सिमानामा हुने कुनै पनि प्रकारको विवाद वा द्वन्द्वले दुवैको नीतिगत प्राथमिकता र अजेण्डा कमजोर बनाउन सक्छ।

सन् १९९० को दशकमा सीमा विवादलाई दुई देशको सम्बन्धको मुख्य विषय नमान्ने र अर्को टुंगोमा नपुग्दासम्म एलएसीलाई नै अस्थायी सिमानाको रूपमा लिने सहमति गरिएको थियो। तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो दशकमा भारतले आफ्ना तीन छिमेकीहरू पाकिस्तान, नेपााल र चीनसँग सीमा विवाद रहेको ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गयो।

चीनसँगको सिमानामा भारतले ठूलो मात्रामा सैन्य शक्ति बढायो। हातहतियार ओसार्‍यो। पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो। चीनको सार्वभौम धारणा रहेको चीनको स्वायत्तता खारेज गर्‍यो। र, पटकपटक एलएसी उल्लंघन गर्‍यो।

चीन र भारतबीचको वर्तमान द्वन्द्व मोदीले लागू गरेको भारतीय जनता पार्टीको दक्षिणपन्थी अजेण्डाकै उत्पादन हो। सिमानामा भारतको बढ्दो सक्रियता सामना गर्न चीनले आफू सीमा, राष्ट्रिय स्वाधिनता र भूअखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम छु भनेर देखाउनुपर्ने थियो।

भारत र भुटानसँग बाहेक अरू सबै छिमेकीसँग शान्तिपूर्णरूपले सीमा विवाद समाधान गरेको चीनले भारतसँग पनि त्यही गर्न चाहन्छ। भारतले पनि शान्तिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध नै चाहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

दुवै देश उदाउँदा अर्थतन्त्र हुन् र दुवैको विश्व राजनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दो छ। त्यसैले सिमानामा हुने कुनै पनि प्रकारको विवाद वा द्वन्द्वले दुवैको नीतिगत प्राथमिकता र अजेण्डा कमजोर बनाउन सक्छ।

वास्तवमा चीन र भारत दुवैले सीमा विवादसम्बन्धी वार्ताहरू यथावत् राख्दाराख्दै पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढाएका छन्। र, उनीहरूबीचको व्यापार सम्बन्धमा पछिल्लो दशकमा नाटकीयरूपमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै दुई देशबीच ९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको छ।

चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। पछिल्लो वर्ष मात्रै चीनको स्थान दोस्रोमा झरेको हो। दुवै देशले विश्व सुशासन, जलवायू परिवर्तन, व्यापार र विश्वव्यापी वित्तीय मान्यता तथा शासन र बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थालगायतका विषयमा साझा धारणा राख्छन्।

सन् २०१८ र २०१९ मा सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीच भएका दुईवटा अनौपचारिक बैठकहरूबाट सिर्जित सम्बन्धले यी दुई एशियाली शक्तिलाई स्थिरता र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गरिराख्न रणनीतिक उपाय तय गरिदिन्छन्। यति नभईकन ‘एशियाली शताब्दी’ सम्भव छैन।

सीमा विवादकै सम्बन्धमा पनि पछिल्लो तीन दशकमा दुई देशबीच झण्डै दुई दर्जनपटक वार्ता भएको छ र उनीहरू विभिन्न अन्तरिम सहमति र सम्झौतामा पुगेका छन्।

ती सहमतिअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मान्यता पनि पर्छन्। त्यस्तै चिनियाँ र भारतीय सेनाहरूले सीमा नजिकै संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गरेका छन्।

त्यसैले पछिल्लो घटनाले यी दुई एशियाली देशहरूलाई सिमानामा शान्ति र अमनचयन बनाइराख्न प्रेरित गर्नुपर्छ। र, शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्षले सैन्य द्वन्द्व बढाउने अतिक्रमण र विवाद रोक्न गम्भीर कदमहरू चाल्नुपर्छ।

यसबाहेक बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले संकट व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ।

सन् २०१८ र २०१९ मा सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीच भएका दुईवटा अनौपचारिक बैठकहरूबाट सिर्जित सम्बन्धले यी दुई एशियाली शक्तिलाई स्थिरता र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गरिराख्न रणनीतिक उपाय तय गरिदिन्छन्। यति नभईकन ‘एशियाली शताब्दी’ सम्भव छैन।

– हान हुवा पेकिङ विश्वविद्यालयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’की प्राध्यापक हुन्। यो लेख चाइना डेलीबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले अनुवाद गरेका हुन्।

टिप्पणीः यसअघि हामीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो चीन-भारत सीमा विवादबारेको लेख मूलतः भारतीय दाबीहरूमा आधारित थियो। यो लेखमा भने चिनियाँ प्राध्यापकले चिनियाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी छन्। चीनले एलएसी नाघेको भारतीय दाबी छ भने एलएसी नजिकै पूर्वसहमतिको विरूद्ध हुने गरी सडक संरचना निर्माण र सेना तैनाथ गरेर विवाद भड्काएको चिनियाँ दाबी छ।