२०७७ साउन १, बिहिबार

के चीन-भारत सीमामा नयाँ परिदृश्य बन्दैछ ? (दोस्रो भाग) 



यो लेखको पहिलो भाग यहाँ पढ्नुहोस् 

अहिले नै यो विवाद किन ? 

केही समयका लागि चीन–भारतबीचको सिमाना विवाद स्थिर भएको देखिन्थ्यो। ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) मा अन्तिम ठूलो विवाद सन् १९८७ मा भएको थियो। ‘सुमदोरोंग चु’ घटना भनिने त्यो विवादमा दुवै पक्ष ठूला सैनिक संरचना बनाउन लागिपरेको थिए। कुनै पनि हताहती बिना उक्त संकट समाधान गरिएको थियो। तर, त्यो संकट सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न प्रेरित गर्‍यो। जसको परिणाम  थियो, सन् १९९३ देखि २००५ सम्म विभिन्न सम्झौताको शृंखला।

केही समयपछि यो गतिशीलता नै हरायो। चीनले विभिन्न भूभागमा रहेको आफ्नो दाबी स्थापित गर्ने नक्शाहरू आदानप्रदान गर्न अस्वीकार गर्‍यो र सीमावर्ती शहर तवाङमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्‍यो। भारतले भने यो विवाद अघिल्ला सहमतिबाटै समाधान भएको ठान्थ्यो। त्यतिबेलादेखि न चीनले सीमा विवाद सम्बन्धमा आक्रामक नीति अपनाएपछि दुई पक्षीय सम्बन्ध नै प्रतिस्पर्धात्मक र शत्रुतापूर्ण हुनथाल्यो।  

यति हुँदाहुँदै पनि सन् २०१३ मा लद्दाखमा विवाद नउठ्दासम्म सीमानामा तुलनात्मक रूपमा शान्ति नै थियो। उक्त घटनाले दुवै पक्षलाई सन् २०१३ को अन्तिमतिर मध्यमार्गी खालको ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य सम्झौता’ गर्न प्रेरित गर्‍यो। तर, त्यस यताका सात वर्षमा ‘एलएसी’मा तनाव झनै बढ्दै गयो।  ‘एलएसी’मा अहिले बढेको तनाव मूलतः दुईवटा प्रवृत्तिहरूको उत्पादन हो। 

पहिलो, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा आक्रामक बनेको चीनियाँ विदेश नीति। खासगरी विवादित भौगोलिक क्षेत्रहरूमा चिनियाँ नीति आक्रामक बनेको छ।  दोस्रो, ‘एलएसी’नेर बढ्दो भारतीय संरचना निर्माण। वास्तवमा यो चीनलाई त्यहीँनेर रोक्ने भारतीय प्रयास हो। करीब एक दशकअघि भारतीय सरकारले सीमामा नियतवश नै बेवास्ता गर्ने दशकौं पुरानो नीति उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सम्भावित आक्रमणकारीलाई पहिले नै रोक्ने सरल प्रयत्न थियो। केही वर्षको ढिलाई र सुस्त विकास पछि, मोदी सरकारले ‘एलएसी’मा सडक निर्माणलाई पुनर्जिवित गरायो। पछिल्ला केही वर्षमा ‘रणनीतिक सडकहरू’ निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यो सडक सञ्जाल डिसेम्बर २०२२ सम्ममा पूरा हुने आंकलन गरिएको छ। 

भारतले एलएसीको समानान्तर भएर जाने लद्दाखको ‘डीएसडीबीओ’ सडक निर्माण अप्रिल २०१९ मै सम्पन्न गर्नु सम्भवतः संयोग मात्र होइन। (डीएसडीबीओ सडक– दार्बुक–स्योक–दौलत बेग ओल्डी सडक। यसलाई ‘उपक्षेत्री उत्तरी सडक’ पनि भनिन्छ। सबै मौसममा सञ्चालन हुनसक्ने पूर्वी लद्दाखमा रहेको यो सडक एलएसीको नजिक छ र यसले लद्दाखको राजधानी शहर ‘लेह’ लाई दार्बुक, स्योक लगायतका गाउँ हुँदै स्योक उपत्यका र चीन सीमा नजिकै रहेको ‘दौलत बेग ओल्डी’ चौकीसम्म जोड्छ।– अनु.) हालैमात्र भारतले भारतले ‘डीएसडीबीओ’ सडकसँग जोडिने पूर्व–पश्चिम सहायक सडकहरूको निर्माण शुरू गरेको छ। यो सडकले एलएसीनेरको चौकीसम्म छुन्छ र यसभित्र नयाँ सडक र गलवान नदीमा पुल पनि पर्दछ। यो वर्ष, भारत पांगोंग ताल नेरको सडक सुदृढ गराउन दत्तचित्त भएर लागेको थियो। 

भारतीय सैनिक क्याम्प भएको दौलत बेग ओल्डीदेखि लद्दाखको राजधानी ‘लेह’ सम्म जोड्ने डीएसडीबीओ सडक।

सन् २०१० को दशकको मध्यतिर लद्दाखमा विवाद सिर्जना गर्ने ‘एलएसी’नेरको यो सडक पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्न चीनले भारतलाई दिएको दबाबका परिणाम हुन् हालैका विवादहरू। वास्तवमा पछिल्लो संकटलाई चिनियाँ प्रचारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ले त्यसैगरी नै व्याख्या गरेको छ। ‘ग्लोबल टाइम्स’ लेख्छ- ‘भारतले हालै मात्र गलवान उपत्यका क्षेत्रको चिनियाँ भूभागमा अवैध संरचना निर्माण गरेपछि चिनियाँ सेनाले त्यसलाई रोक्न खोज्दा चीन–विवाद सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो।’ 

६ जुनमा चिनियाँ र भारतीय सैन्य अधिकारीहरू वार्तामा बस्दा भारतले पटकपटक अप्रिल २०२० को यथास्थिति (स्ट्याटस क्वो) मा फर्किन अनुरोध गर्‍यो। चीनले भने ‘एलएसी’नेरको सबैखाले निर्माण कार्यमा विराम लगाउन माग गर्‍यो। विगतका अनुभवले बताउँछन् भारतले चीनको प्रस्ताव नमान्दासम्म उसले सैन्य दबाब सिर्जना गरिरहनेछ। लद्दाखमा पहिले भएको विवादमा पनि उसले यसै गरेको थियो। अहिले देखिएको फरक हो– धेरै सेना, धेरै हातहतियार, धेरै ठाउँमा तैनाथ र थप दबाब, अनि पांगोंग तालमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने बलशाली प्रयत्न।

अनश्चित रणनीति ?

चीनले ‘एलएसी’मा पहिलेदेखि नै गरिरहेको अभ्यास दोहोराइरहेको छ। तथापी, यसपाली किन उसले बढी बल प्रयोग गरिरहेछ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।  विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिरोध र अन्तर्राष्ट्रिय आरोप खेपिरहेको यो बेला चीनले भारतसँग विवादको नयाँ मोर्चा खोल्न अनुचित समय रोजेको देखिन्छ। महामारी शुरू भएयता अहिलेसम्म चीन दक्षिण चिनियाँ सागरमा मलेसिया र भियतनामसँग विवादमा उत्रिएको छ। ताइवानलाई धम्की दिएको छ। हङकङको स्वायत्तता खोसेको छ। जापानी डुंगाहरूलाई प्रहार गरेको छ। अमेरिकासँग व्यापार विवादमा लागेको छ। र, अहिले भारतलाई एलएसीमा चुनौती दिइरहेको छ। आफ्ना जनतालाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस गराइरहन चिनियाँ नेतृत्व छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावको मुल्य चुकाउन तयार देखिन्छ। 

‘एलएसी’मा अहिले बढेको तनाव मूलतः दुईवटा प्रवृत्तिहरूको उत्पादन हो। पहिलो, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा आक्रामक बनेको चीनियाँ विदेश नीति। दोस्रो, ‘एलएसी’नेर बढ्दो भारतीय संरचना निर्माण। 

अरु केही विश्लेषकले भने चीन विभिन्न कारणले भारतसँग असन्तुष्ट भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूको विचारमा चीनका असन्तुष्टिका कारण हुन्– भारतीय बजारमा चिनियाँ लगानीलाई दिल्ली लगाएको रोक; कोभिड–१९ महामारीको लागि चीनलाई जिम्मेवार ठान्ने भारतीय आक्षेप; संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सहकार्य र अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले कश्मिर बेग्लै प्रान्त नरहने गरी गरेको निर्णय। जम्मु–कश्मिर र लद्दाखलाई नयाँ संघीय क्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने उक्त निर्णयले चीनसँगको सीमा विवाद वा भारतको दाबीमा खासै प्रभाव पार्दैन। बेइजिङले त्यतिबेला उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो। तर, उसको आलोचनालाई सांकेतिक र उसको सदावहार मित्र पाकिस्तानको पक्ष लिनका लागि गरिएको ठानिएको थियो। यद्यपी, अहिलेसम्म पनि उक्त निर्णयलाई बेइजिङले कसरी व्याख्या गरेको छ र ‘एलएसी’मा चीनको मूल्यांकनलाई कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

बेइजिङलाई केले प्रेरित गर्‍यो भनेर सोच्दै गर्दा गर्दा ‘एलएसी’मा बलप्रयोग गर्ने उसको रणनीति कत्तिको बुद्धिमतापूर्ण र प्रभावकारी हो भनेर सोध्न सकिने केही कारण छन्। पहिलो, भारत कानूनी रूपमा बलियो छ। डीएसडीबीओ सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण भारतले एलएसीको आफ्नो भूभागतिर बनाएको भन्नेबारे आम सहमति छ। दोस्रो, भारतले चीनको बल प्रयोगको रणनीतिको सामना गरेको इतिहास छ। झण्डै दुई वर्षअघि भुटान–चीन–भारत सीमामा उसले चिनियाँ सेनाको सामना गरेको थियो। भारतीय अधिकारीहरूले पहिले नै ‘एलएसी’ नेरका पूर्वाधार निर्माणमा कुनै विराम नलगाउने संकेत दिइसकेका छन्। 

तेस्रो, सिमानामा सैन्य सन्तुलन कायम गर्ने चीनको उद्देश्य भए पनि भारतसँगको उसको सीमा रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई अहिलेको अभ्यासले कमजोर बनाउँछ। सन् २०१७ को दोक्लाम घटनाको तीन महीनामै ‘चौपक्षीय सुरक्षा वार्ता’ (क्वाड, जसअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत छन्) पुनजिर्वित गर्न भारत तयार हुनु संयोग मात्र होइन। भारतले त्यसको अर्को वर्ष नै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता पनि गर्‍यो। सिमानामा चीनको अभ्यासले भारतमा पहिलेदेखि रहेको चीनप्रतिको अविश्वास र शत्रुतापूर्ण भावना बढाइदिएको छ। यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सहकार्य गर्न प्रेरणा दिएको छ। 

१९ अप्रिल यता चीन र भारतबीच विवाद उत्पन्न भएका सीमास्थल जनाउने नक्शा। 

अगाडिको बाटो

‘एलएसी’का अन्य ठाउँमा भएको विवाद मत्थर हुँदै गएका हुनाले पांगोंग तालमा विवाद बढ्ने सम्भावना देखाउँछ। भारतले भने मे महीना पहिलाको यथास्थिति कायम राख्न चाहेको छ। चीन अगाडि बढ्ने नीतिमै कायम रह्यो भने त्यसको जवाफ दिन भारतसँग अरु थुप्रै विकल्पहरू छन्। ‘फाइभ जी’ टेलिसञ्चार पूर्वाधारबारे भारतको निर्णय थाँती नै छ। अर्कोतर्फ संसारको सबैभन्दा ठूलो बजारमा हुवावेको पहुँच पुर्‍याउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी आतुर छ। 

आफ्ना जनतालाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस गराइरहन चिनियाँ नेतृत्व छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावको मूल्य चुकाउन तयार देखिन्छ।

यसबाहेक पनि भारतसँग अरु थुप्रै उपाय छन्। मालाबार तटमा अष्ट्रेलियाको सहभागीतालाई स्वागत गरेर ‘क्वाड’मा सहभागिता बढाउन सक्छ। कोभिड–१९ मा चीनलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहभागी हुनसक्छ। ताइवानसँगको सम्बन्ध बढाउन सक्छ। दक्षिण चिनियाँ सागरमा स्वतन्त्र आवागमनको पैरवी गर्नसक्छ। यति मात्रै होइन निर्वासनमा रहेको ‘तिब्बती सरकार’ र ‘दलाई लामाको उत्तराधिकारी’को प्रश्न पनि ज्युँकात्यु छ। भारतलाई कुन पक्षतिर भन्ने धकेल्ने भन्ने निर्णायक कदम चीनको निर्णयमा निर्भर छ।

-स्मिथ ‘हेरिटेज फाउन्डेसन्स एशियन स्टडीज सेन्टर’मा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन्। यस अघि उनी ‘अमेरिकन फरेन फोलिसी काउन्सिल’मा ‘एशियन सेक्युरिटी प्रोग्राम’का निर्देशक थिए। स्मिथ ‘कोल्डपिसः सिनो–इन्डियन राइभलरी इन द ट्वेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ र ‘एशियाज क्वेस्ट फर ब्यालेन्सः चाइनाज् राइज एन्ड ब्यालेन्सिङ इन द इन्डो–प्यासिफिक’ पुस्तकका लेखक हुन्।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको वेबसाइटमा  ३२ जेठमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। यो लेखको दोस्रो भाग हो। यसको पहिलो भागको नेपाली अनुवाद ४ असारमा प्रकाशित भएको थियो।

टिप्पणी : स्मिथले यो लेखमा भारतीय दाबीहरूलाई बढी स्थान दिएका छन्। वर्तमान सीमा विवादबारे चिनियाँ दाबीलाई यो लेखले समेटेको छैन। तथापी, एक अनुसन्धानकर्मीका रूपमा उनले विवादको मूल कारक रहेको भौगोलिक विन्दुहरूबारे व्याख्या गरेका छन्। यो लेख प्रकाशन हुँदासम्म चिनियाँ र भारतीय फौजबीच ज्यान नै जानेगरी विवाद भइसकेको थिएन। लेखकले पांगोंग ताल क्षेत्रमा विवाद पेचिलो हुने अनुमान गरे पनि गलवान उपत्यकामा भारतीय सेनाको निधन हुनेगरी झडप भएको छ। 

पढ्नुहोस् : के चीन र भारत सन् १९६२ कै अवस्थामा पुग्दैछन् ?

 

के चीन-भारत सीमामा नयाँ परिदृश्य बन्दैछ ? (दोस्रो भाग) 


लद्दाखको गलवान उपत्यकाको स्याटेलाइट तस्वीरमा देखिएको डीएसडीबीओ सडकको अंश। तस्वीरः रोयटर्स।
प्रकाशित: शनिबार, असार ६, २०७७ १५:३६
सारांशमा :
  • सिमानानेर भारतले सडक बनाउन थालेपछि चीन आक्रामक भयो
  • चीन आफ्ना जनतालाई आफू शक्तिशाली रहेको सन्देश दिन चाहन्छ
  • भारतलाई कुन पक्षतिर धकेल्ने भन्ने निर्णायक कदम चीनको निर्णयमा निर्भर छ
     
पूरा पढ्नुहोस्

यो लेखको पहिलो भाग यहाँ पढ्नुहोस् 

अहिले नै यो विवाद किन ? 

केही समयका लागि चीन–भारतबीचको सिमाना विवाद स्थिर भएको देखिन्थ्यो। ‘लाइन अफ् एक्च्युअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) मा अन्तिम ठूलो विवाद सन् १९८७ मा भएको थियो। ‘सुमदोरोंग चु’ घटना भनिने त्यो विवादमा दुवै पक्ष ठूला सैनिक संरचना बनाउन लागिपरेको थिए। कुनै पनि हताहती बिना उक्त संकट समाधान गरिएको थियो। तर, त्यो संकट सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न प्रेरित गर्‍यो। जसको परिणाम  थियो, सन् १९९३ देखि २००५ सम्म विभिन्न सम्झौताको शृंखला।

केही समयपछि यो गतिशीलता नै हरायो। चीनले विभिन्न भूभागमा रहेको आफ्नो दाबी स्थापित गर्ने नक्शाहरू आदानप्रदान गर्न अस्वीकार गर्‍यो र सीमावर्ती शहर तवाङमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्‍यो। भारतले भने यो विवाद अघिल्ला सहमतिबाटै समाधान भएको ठान्थ्यो। त्यतिबेलादेखि न चीनले सीमा विवाद सम्बन्धमा आक्रामक नीति अपनाएपछि दुई पक्षीय सम्बन्ध नै प्रतिस्पर्धात्मक र शत्रुतापूर्ण हुनथाल्यो।  

यति हुँदाहुँदै पनि सन् २०१३ मा लद्दाखमा विवाद नउठ्दासम्म सीमानामा तुलनात्मक रूपमा शान्ति नै थियो। उक्त घटनाले दुवै पक्षलाई सन् २०१३ को अन्तिमतिर मध्यमार्गी खालको ‘सीमा सुरक्षा सहकार्य सम्झौता’ गर्न प्रेरित गर्‍यो। तर, त्यस यताका सात वर्षमा ‘एलएसी’मा तनाव झनै बढ्दै गयो।  ‘एलएसी’मा अहिले बढेको तनाव मूलतः दुईवटा प्रवृत्तिहरूको उत्पादन हो। 

पहिलो, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा आक्रामक बनेको चीनियाँ विदेश नीति। खासगरी विवादित भौगोलिक क्षेत्रहरूमा चिनियाँ नीति आक्रामक बनेको छ।  दोस्रो, ‘एलएसी’नेर बढ्दो भारतीय संरचना निर्माण। वास्तवमा यो चीनलाई त्यहीँनेर रोक्ने भारतीय प्रयास हो। करीब एक दशकअघि भारतीय सरकारले सीमामा नियतवश नै बेवास्ता गर्ने दशकौं पुरानो नीति उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सम्भावित आक्रमणकारीलाई पहिले नै रोक्ने सरल प्रयत्न थियो। केही वर्षको ढिलाई र सुस्त विकास पछि, मोदी सरकारले ‘एलएसी’मा सडक निर्माणलाई पुनर्जिवित गरायो। पछिल्ला केही वर्षमा ‘रणनीतिक सडकहरू’ निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यो सडक सञ्जाल डिसेम्बर २०२२ सम्ममा पूरा हुने आंकलन गरिएको छ। 

भारतले एलएसीको समानान्तर भएर जाने लद्दाखको ‘डीएसडीबीओ’ सडक निर्माण अप्रिल २०१९ मै सम्पन्न गर्नु सम्भवतः संयोग मात्र होइन। (डीएसडीबीओ सडक– दार्बुक–स्योक–दौलत बेग ओल्डी सडक। यसलाई ‘उपक्षेत्री उत्तरी सडक’ पनि भनिन्छ। सबै मौसममा सञ्चालन हुनसक्ने पूर्वी लद्दाखमा रहेको यो सडक एलएसीको नजिक छ र यसले लद्दाखको राजधानी शहर ‘लेह’ लाई दार्बुक, स्योक लगायतका गाउँ हुँदै स्योक उपत्यका र चीन सीमा नजिकै रहेको ‘दौलत बेग ओल्डी’ चौकीसम्म जोड्छ।– अनु.) हालैमात्र भारतले भारतले ‘डीएसडीबीओ’ सडकसँग जोडिने पूर्व–पश्चिम सहायक सडकहरूको निर्माण शुरू गरेको छ। यो सडकले एलएसीनेरको चौकीसम्म छुन्छ र यसभित्र नयाँ सडक र गलवान नदीमा पुल पनि पर्दछ। यो वर्ष, भारत पांगोंग ताल नेरको सडक सुदृढ गराउन दत्तचित्त भएर लागेको थियो। 

भारतीय सैनिक क्याम्प भएको दौलत बेग ओल्डीदेखि लद्दाखको राजधानी ‘लेह’ सम्म जोड्ने डीएसडीबीओ सडक।

सन् २०१० को दशकको मध्यतिर लद्दाखमा विवाद सिर्जना गर्ने ‘एलएसी’नेरको यो सडक पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्न चीनले भारतलाई दिएको दबाबका परिणाम हुन् हालैका विवादहरू। वास्तवमा पछिल्लो संकटलाई चिनियाँ प्रचारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ले त्यसैगरी नै व्याख्या गरेको छ। ‘ग्लोबल टाइम्स’ लेख्छ- ‘भारतले हालै मात्र गलवान उपत्यका क्षेत्रको चिनियाँ भूभागमा अवैध संरचना निर्माण गरेपछि चिनियाँ सेनाले त्यसलाई रोक्न खोज्दा चीन–विवाद सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो।’ 

६ जुनमा चिनियाँ र भारतीय सैन्य अधिकारीहरू वार्तामा बस्दा भारतले पटकपटक अप्रिल २०२० को यथास्थिति (स्ट्याटस क्वो) मा फर्किन अनुरोध गर्‍यो। चीनले भने ‘एलएसी’नेरको सबैखाले निर्माण कार्यमा विराम लगाउन माग गर्‍यो। विगतका अनुभवले बताउँछन् भारतले चीनको प्रस्ताव नमान्दासम्म उसले सैन्य दबाब सिर्जना गरिरहनेछ। लद्दाखमा पहिले भएको विवादमा पनि उसले यसै गरेको थियो। अहिले देखिएको फरक हो– धेरै सेना, धेरै हातहतियार, धेरै ठाउँमा तैनाथ र थप दबाब, अनि पांगोंग तालमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने बलशाली प्रयत्न।

अनश्चित रणनीति ?

चीनले ‘एलएसी’मा पहिलेदेखि नै गरिरहेको अभ्यास दोहोराइरहेको छ। तथापी, यसपाली किन उसले बढी बल प्रयोग गरिरहेछ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।  विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिरोध र अन्तर्राष्ट्रिय आरोप खेपिरहेको यो बेला चीनले भारतसँग विवादको नयाँ मोर्चा खोल्न अनुचित समय रोजेको देखिन्छ। महामारी शुरू भएयता अहिलेसम्म चीन दक्षिण चिनियाँ सागरमा मलेसिया र भियतनामसँग विवादमा उत्रिएको छ। ताइवानलाई धम्की दिएको छ। हङकङको स्वायत्तता खोसेको छ। जापानी डुंगाहरूलाई प्रहार गरेको छ। अमेरिकासँग व्यापार विवादमा लागेको छ। र, अहिले भारतलाई एलएसीमा चुनौती दिइरहेको छ। आफ्ना जनतालाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस गराइरहन चिनियाँ नेतृत्व छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावको मुल्य चुकाउन तयार देखिन्छ। 

‘एलएसी’मा अहिले बढेको तनाव मूलतः दुईवटा प्रवृत्तिहरूको उत्पादन हो। पहिलो, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा आक्रामक बनेको चीनियाँ विदेश नीति। दोस्रो, ‘एलएसी’नेर बढ्दो भारतीय संरचना निर्माण। 

अरु केही विश्लेषकले भने चीन विभिन्न कारणले भारतसँग असन्तुष्ट भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूको विचारमा चीनका असन्तुष्टिका कारण हुन्– भारतीय बजारमा चिनियाँ लगानीलाई दिल्ली लगाएको रोक; कोभिड–१९ महामारीको लागि चीनलाई जिम्मेवार ठान्ने भारतीय आक्षेप; संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सहकार्य र अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले कश्मिर बेग्लै प्रान्त नरहने गरी गरेको निर्णय। जम्मु–कश्मिर र लद्दाखलाई नयाँ संघीय क्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने उक्त निर्णयले चीनसँगको सीमा विवाद वा भारतको दाबीमा खासै प्रभाव पार्दैन। बेइजिङले त्यतिबेला उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो। तर, उसको आलोचनालाई सांकेतिक र उसको सदावहार मित्र पाकिस्तानको पक्ष लिनका लागि गरिएको ठानिएको थियो। यद्यपी, अहिलेसम्म पनि उक्त निर्णयलाई बेइजिङले कसरी व्याख्या गरेको छ र ‘एलएसी’मा चीनको मूल्यांकनलाई कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

बेइजिङलाई केले प्रेरित गर्‍यो भनेर सोच्दै गर्दा गर्दा ‘एलएसी’मा बलप्रयोग गर्ने उसको रणनीति कत्तिको बुद्धिमतापूर्ण र प्रभावकारी हो भनेर सोध्न सकिने केही कारण छन्। पहिलो, भारत कानूनी रूपमा बलियो छ। डीएसडीबीओ सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण भारतले एलएसीको आफ्नो भूभागतिर बनाएको भन्नेबारे आम सहमति छ। दोस्रो, भारतले चीनको बल प्रयोगको रणनीतिको सामना गरेको इतिहास छ। झण्डै दुई वर्षअघि भुटान–चीन–भारत सीमामा उसले चिनियाँ सेनाको सामना गरेको थियो। भारतीय अधिकारीहरूले पहिले नै ‘एलएसी’ नेरका पूर्वाधार निर्माणमा कुनै विराम नलगाउने संकेत दिइसकेका छन्। 

तेस्रो, सिमानामा सैन्य सन्तुलन कायम गर्ने चीनको उद्देश्य भए पनि भारतसँगको उसको सीमा रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई अहिलेको अभ्यासले कमजोर बनाउँछ। सन् २०१७ को दोक्लाम घटनाको तीन महीनामै ‘चौपक्षीय सुरक्षा वार्ता’ (क्वाड, जसअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत छन्) पुनजिर्वित गर्न भारत तयार हुनु संयोग मात्र होइन। भारतले त्यसको अर्को वर्ष नै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता पनि गर्‍यो। सिमानामा चीनको अभ्यासले भारतमा पहिलेदेखि रहेको चीनप्रतिको अविश्वास र शत्रुतापूर्ण भावना बढाइदिएको छ। यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सहकार्य गर्न प्रेरणा दिएको छ। 

१९ अप्रिल यता चीन र भारतबीच विवाद उत्पन्न भएका सीमास्थल जनाउने नक्शा। 

अगाडिको बाटो

‘एलएसी’का अन्य ठाउँमा भएको विवाद मत्थर हुँदै गएका हुनाले पांगोंग तालमा विवाद बढ्ने सम्भावना देखाउँछ। भारतले भने मे महीना पहिलाको यथास्थिति कायम राख्न चाहेको छ। चीन अगाडि बढ्ने नीतिमै कायम रह्यो भने त्यसको जवाफ दिन भारतसँग अरु थुप्रै विकल्पहरू छन्। ‘फाइभ जी’ टेलिसञ्चार पूर्वाधारबारे भारतको निर्णय थाँती नै छ। अर्कोतर्फ संसारको सबैभन्दा ठूलो बजारमा हुवावेको पहुँच पुर्‍याउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी आतुर छ। 

आफ्ना जनतालाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस गराइरहन चिनियाँ नेतृत्व छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावको मूल्य चुकाउन तयार देखिन्छ।

यसबाहेक पनि भारतसँग अरु थुप्रै उपाय छन्। मालाबार तटमा अष्ट्रेलियाको सहभागीतालाई स्वागत गरेर ‘क्वाड’मा सहभागिता बढाउन सक्छ। कोभिड–१९ मा चीनलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहभागी हुनसक्छ। ताइवानसँगको सम्बन्ध बढाउन सक्छ। दक्षिण चिनियाँ सागरमा स्वतन्त्र आवागमनको पैरवी गर्नसक्छ। यति मात्रै होइन निर्वासनमा रहेको ‘तिब्बती सरकार’ र ‘दलाई लामाको उत्तराधिकारी’को प्रश्न पनि ज्युँकात्यु छ। भारतलाई कुन पक्षतिर भन्ने धकेल्ने भन्ने निर्णायक कदम चीनको निर्णयमा निर्भर छ।

-स्मिथ ‘हेरिटेज फाउन्डेसन्स एशियन स्टडीज सेन्टर’मा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन्। यस अघि उनी ‘अमेरिकन फरेन फोलिसी काउन्सिल’मा ‘एशियन सेक्युरिटी प्रोग्राम’का निर्देशक थिए। स्मिथ ‘कोल्डपिसः सिनो–इन्डियन राइभलरी इन द ट्वेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ र ‘एशियाज क्वेस्ट फर ब्यालेन्सः चाइनाज् राइज एन्ड ब्यालेन्सिङ इन द इन्डो–प्यासिफिक’ पुस्तकका लेखक हुन्।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको वेबसाइटमा  ३२ जेठमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। यो लेखको दोस्रो भाग हो। यसको पहिलो भागको नेपाली अनुवाद ४ असारमा प्रकाशित भएको थियो।

टिप्पणी : स्मिथले यो लेखमा भारतीय दाबीहरूलाई बढी स्थान दिएका छन्। वर्तमान सीमा विवादबारे चिनियाँ दाबीलाई यो लेखले समेटेको छैन। तथापी, एक अनुसन्धानकर्मीका रूपमा उनले विवादको मूल कारक रहेको भौगोलिक विन्दुहरूबारे व्याख्या गरेका छन्। यो लेख प्रकाशन हुँदासम्म चिनियाँ र भारतीय फौजबीच ज्यान नै जानेगरी विवाद भइसकेको थिएन। लेखकले पांगोंग ताल क्षेत्रमा विवाद पेचिलो हुने अनुमान गरे पनि गलवान उपत्यकामा भारतीय सेनाको निधन हुनेगरी झडप भएको छ। 

पढ्नुहोस् : के चीन र भारत सन् १९६२ कै अवस्थामा पुग्दैछन् ?