२०७७ जेठ १८, आईतबार

कोरोनाबाट बरु बचिएला, भोकले मरिने डरमा छन् मुसहर



काठमाडौं। गएको ५ जेठको दिन अन्नको जोहो गर्न घरबाट कोदालो र छाता लिएर निस्केका मलर सदा खेतमै ढले। बेलैमा उपचार पाएको भए सदा बाँच्ने थिए सायद।

तर, सदाको गरिबी कसैको नजरमा परेन। थाहा पाएकाले पनि थाहा नपाएजस्तो गरे। खानाको जुगाड गर्न निस्केका सप्तरीको कञ्चनरूप-५, पथरी रामपुरका सदाले ६ जेठको राति ज्यान गुमाए।

सदाको त ज्यान नै गयो। तर खाद्यान्नको अभावमा जीवनकै जोखिममा रहेका व्यक्ति थुप्रै छन्। खासगरी प्रदेश-२ मा यो जोखिम अत्यधिक छ। प्रदेश २ को नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको तथ्यांक अनुसार बहुआयामिक गरिबी दर त्यहाँ ४७.९ प्रतिशत छ।

अर्थात् प्रदेश २ का हरेक सय जनामध्ये ४८ जना बहुआयामिक गरीब छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास आदिको पहुँच नभएकालाई बहुआयामिक गरिब मानिन्छ। नेपालको बहुआयामिक गरीबी भने २८.६ प्रतिशत छ। प्रदेश २ बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा बढी हुने प्रदेश हो।

यस्तो गरिबीबाट पीडित समुदायमध्ये पर्छ मुसहर समुदाय। जमिनमा स्वामित्व नभएका मुसहर समुदायका सबैजसो परिवार मजदुरी गरेरै जीवन गुजारा गर्छन्।

उनीहरूको आयको प्रमुख स्रोत नै दैनिक ज्यालादारी हो। त्यसैले लकडाउनका बेला काम नपाउँदा झनै मारमा परेका छन्, मुसहर समुदाय। उनीहरूको गुजाराको एउटै स्रोत बनेको छ, स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत।

मलर सदा बस्ने नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत वितरण भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर पनि मलर सदाले किन ज्यान गुमाउनु पर्‍यो त ?

कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख बसन्त कुमार भने सदाले खाद्यान्नको अभावका कारण नभई दमको रोगका कारण ज्यान गुमाएको दावी गर्छन्। “मिडियाहरूमा गलत प्रचार गरिएको छ, मृतक दमका रोगी थिए, रक्सी सेवन गर्ने गर्थे”, उनले देखापढीसँग भने।  

खाद्यान्नको अभावमा मृत्यु भएको खबर सुनेपछि दुईजना स्वास्थ्यकर्मी, वडाध्यक्षसहित मृतकको घरमा पुगेको नगरप्रमुख कुमारले बताए। मृतककी श्रीमतीले दमको रोगी भएको र रक्सी सेवन गर्ने गरेको बताएको उनले स्पष्ट पारे। तर, प्रदेश २ का सामाजिक अभियन्ताहरूले भने खाद्यान्नको अभावमै सदाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

मुसहर समुदायको उत्थानको लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो भन्छन्, “लकडाउनका बेला मुसहरले बाहिर काम पनि पाउँदैनन्, आफ्नो जग्गा जमीन छैन, पैसा नभएर खान पाउँदैनन्, अनि भोकै मर्न बाध्य छन्।”

“यो त शुरूआत मात्रै हो, मुसहर समुदाय कोरोनाले भन्दा पनि भोकमरीले मर्न सक्छन्, धेरै मुसहर परिवार अझै पनि भोकै सुतिरहेका छन्”, मुसहर समुदायका अगुवा पछुलाल माझी मुसहर भन्छन्, “स्थानीय र प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भीर भएन भने यो क्रम बढ्छ, यसैमा मेरो चिन्ता छ।”

मुसहरको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक संस्था ‘भोर’ का अध्यक्षसमेत रहेका उनले खाद्यान्नको अभावमा रहेका मुसहर परिवारलाई अन्य व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा सकेसम्म राहत वितरण गरिरहेको बताए।

उनले भने, “राजनीतिक चलखेलका कारण राहत वितरण ढिलो हुन्छ, राहत नै नपाउने अवस्था हुन्छ, सरकार कोरोना संक्रमणप्रति जति गम्भीर देखिन्छ त्यति नै गम्भीर भोकमरीप्रति हुन जरुरी छ।”

दलित समुदायमा पनि सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमध्ये पर्छ, मुसहर समुदाय। सामाजिक अभियन्ता र अगुवाहरू प्रदेश २ मा करीब ८ लाख मुसहर रहेको बताउँछन्।

तर, २०६८ सालको जनगणना अनुसार मुसहरको जनसंख्या देशैभरि २ लाख ३४ हजार ४९० अर्थात् कूल जनसंख्याको ०.८९ प्रतिशत छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत नागरिकताविहीन छन् भने ९५ प्र्रतिशतको त आफ्नो जग्गा नै छैन। उनीहरू ऐलानी जग्गामा बस्छन्।

मुसहर समुदायको उत्थानको लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो भन्छन्, “लकडाउनका बेला मुसहरले बाहिर काम पनि पाउँदैनन्, आफ्नो जग्गा जमीन छैन, पैसा नभएर खान पाउँदैनन्, अनि भोकै मर्न बाध्य छन्।”

स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत अति विपन्न वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘भोर’बाट एक हजार अति विपन्न परिवारमा राहत वितरण गरेको बताउँदै महतोले भने, “जसको चुलो बलेको थिएन, त्यस्ता परिवारमा राहत वितरण गरिरहँदा त्यहाँ सरकार पुगेको थिएन, स्थानीय तहमा कुनै चासो नै देखिएन।”

स्थानीय तहबाट राहत वितरण हुँदा पनि मुसहर समुदाय बञ्चित हुने गरेको उनले बताए। भने, “जो बोल्न सक्दैनन्, जसको लागि बोलिदिने कोही हुँदैन, उनीहरू राहतका लागि बञ्चित भएका छन्, समान वितरण गर्ने नाममा राहतको आवश्यकता नभएका व्यक्तिले राहत पाइरहेछन्।”

प्रदेश २ कै जिल्ला पर्साको जीरा भवानी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ३० घरपरिवार मुसहर र ३५ घरपरिवार धाङड (उराउ) समुदायका मानिसहरूले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्।

नगरपालिकामा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उनीहरूले राहत नपाएको उल्लेख गर्दै सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु भन्छन्, “विपन्न वर्गका परिवारलाई राहत वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर बिडम्बना के छ भने हुनेखानेले राहत पाएका छन्, नहुनेले पाएनन्।”

कोरोनाबाट बरु बचिएला, भोकले मरिने डरमा छन् मुसहर


प्रकाशित: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७ १९:५१
विनय कुमार
जमिन नभएका, ज्यालादारी काममा आश्रित तराईका अति विपन्न मुसहर समुदाय कोरोना संक्रमण भन्दा पनि पेट भर्न नपाएको भोकले आक्रान्त छन्।

काठमाडौं। गएको ५ जेठको दिन अन्नको जोहो गर्न घरबाट कोदालो र छाता लिएर निस्केका मलर सदा खेतमै ढले। बेलैमा उपचार पाएको भए सदा बाँच्ने थिए सायद।

तर, सदाको गरिबी कसैको नजरमा परेन। थाहा पाएकाले पनि थाहा नपाएजस्तो गरे। खानाको जुगाड गर्न निस्केका सप्तरीको कञ्चनरूप-५, पथरी रामपुरका सदाले ६ जेठको राति ज्यान गुमाए।

सदाको त ज्यान नै गयो। तर खाद्यान्नको अभावमा जीवनकै जोखिममा रहेका व्यक्ति थुप्रै छन्। खासगरी प्रदेश-२ मा यो जोखिम अत्यधिक छ। प्रदेश २ को नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको तथ्यांक अनुसार बहुआयामिक गरिबी दर त्यहाँ ४७.९ प्रतिशत छ।

अर्थात् प्रदेश २ का हरेक सय जनामध्ये ४८ जना बहुआयामिक गरीब छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास आदिको पहुँच नभएकालाई बहुआयामिक गरिब मानिन्छ। नेपालको बहुआयामिक गरीबी भने २८.६ प्रतिशत छ। प्रदेश २ बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा बढी हुने प्रदेश हो।

यस्तो गरिबीबाट पीडित समुदायमध्ये पर्छ मुसहर समुदाय। जमिनमा स्वामित्व नभएका मुसहर समुदायका सबैजसो परिवार मजदुरी गरेरै जीवन गुजारा गर्छन्।

उनीहरूको आयको प्रमुख स्रोत नै दैनिक ज्यालादारी हो। त्यसैले लकडाउनका बेला काम नपाउँदा झनै मारमा परेका छन्, मुसहर समुदाय। उनीहरूको गुजाराको एउटै स्रोत बनेको छ, स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत।

मलर सदा बस्ने नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत वितरण भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर पनि मलर सदाले किन ज्यान गुमाउनु पर्‍यो त ?

कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख बसन्त कुमार भने सदाले खाद्यान्नको अभावका कारण नभई दमको रोगका कारण ज्यान गुमाएको दावी गर्छन्। “मिडियाहरूमा गलत प्रचार गरिएको छ, मृतक दमका रोगी थिए, रक्सी सेवन गर्ने गर्थे”, उनले देखापढीसँग भने।  

खाद्यान्नको अभावमा मृत्यु भएको खबर सुनेपछि दुईजना स्वास्थ्यकर्मी, वडाध्यक्षसहित मृतकको घरमा पुगेको नगरप्रमुख कुमारले बताए। मृतककी श्रीमतीले दमको रोगी भएको र रक्सी सेवन गर्ने गरेको बताएको उनले स्पष्ट पारे। तर, प्रदेश २ का सामाजिक अभियन्ताहरूले भने खाद्यान्नको अभावमै सदाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

मुसहर समुदायको उत्थानको लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो भन्छन्, “लकडाउनका बेला मुसहरले बाहिर काम पनि पाउँदैनन्, आफ्नो जग्गा जमीन छैन, पैसा नभएर खान पाउँदैनन्, अनि भोकै मर्न बाध्य छन्।”

“यो त शुरूआत मात्रै हो, मुसहर समुदाय कोरोनाले भन्दा पनि भोकमरीले मर्न सक्छन्, धेरै मुसहर परिवार अझै पनि भोकै सुतिरहेका छन्”, मुसहर समुदायका अगुवा पछुलाल माझी मुसहर भन्छन्, “स्थानीय र प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भीर भएन भने यो क्रम बढ्छ, यसैमा मेरो चिन्ता छ।”

मुसहरको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक संस्था ‘भोर’ का अध्यक्षसमेत रहेका उनले खाद्यान्नको अभावमा रहेका मुसहर परिवारलाई अन्य व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा सकेसम्म राहत वितरण गरिरहेको बताए।

उनले भने, “राजनीतिक चलखेलका कारण राहत वितरण ढिलो हुन्छ, राहत नै नपाउने अवस्था हुन्छ, सरकार कोरोना संक्रमणप्रति जति गम्भीर देखिन्छ त्यति नै गम्भीर भोकमरीप्रति हुन जरुरी छ।”

दलित समुदायमा पनि सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमध्ये पर्छ, मुसहर समुदाय। सामाजिक अभियन्ता र अगुवाहरू प्रदेश २ मा करीब ८ लाख मुसहर रहेको बताउँछन्।

तर, २०६८ सालको जनगणना अनुसार मुसहरको जनसंख्या देशैभरि २ लाख ३४ हजार ४९० अर्थात् कूल जनसंख्याको ०.८९ प्रतिशत छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत नागरिकताविहीन छन् भने ९५ प्र्रतिशतको त आफ्नो जग्गा नै छैन। उनीहरू ऐलानी जग्गामा बस्छन्।

मुसहर समुदायको उत्थानको लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता राजकुमार महतो भन्छन्, “लकडाउनका बेला मुसहरले बाहिर काम पनि पाउँदैनन्, आफ्नो जग्गा जमीन छैन, पैसा नभएर खान पाउँदैनन्, अनि भोकै मर्न बाध्य छन्।”

स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत अति विपन्न वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘भोर’बाट एक हजार अति विपन्न परिवारमा राहत वितरण गरेको बताउँदै महतोले भने, “जसको चुलो बलेको थिएन, त्यस्ता परिवारमा राहत वितरण गरिरहँदा त्यहाँ सरकार पुगेको थिएन, स्थानीय तहमा कुनै चासो नै देखिएन।”

स्थानीय तहबाट राहत वितरण हुँदा पनि मुसहर समुदाय बञ्चित हुने गरेको उनले बताए। भने, “जो बोल्न सक्दैनन्, जसको लागि बोलिदिने कोही हुँदैन, उनीहरू राहतका लागि बञ्चित भएका छन्, समान वितरण गर्ने नाममा राहतको आवश्यकता नभएका व्यक्तिले राहत पाइरहेछन्।”

प्रदेश २ कै जिल्ला पर्साको जीरा भवानी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ३० घरपरिवार मुसहर र ३५ घरपरिवार धाङड (उराउ) समुदायका मानिसहरूले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्।

नगरपालिकामा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उनीहरूले राहत नपाएको उल्लेख गर्दै सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु भन्छन्, “विपन्न वर्गका परिवारलाई राहत वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर बिडम्बना के छ भने हुनेखानेले राहत पाएका छन्, नहुनेले पाएनन्।”