२०७७ असार २१, आईतबार

‘दुई वर्ष पुग्यो, के हेरेका भाइ हो भनेर सम्पादकीय लेखे’


देखापढी
मंगलबार, असार १६, २०७७ १८:३४
प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ १८:३४

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता ईश्वर पोखरेल खरो बोल्छन्। नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उनी लागेका कुरा सीधा भन्छन्, कुरा घुमाउँदैनन्। उनी कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) का संयोजक पनि हुन्। 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको पूर्व तयारी राम्रोसँग गर्न नसकेको, कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिन नसकेको, औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। यिनै नेतासँग एमसीसी, कोराना महामारी नियन्त्रण, औषधि खरिदमा उठेका विवाद, सेनाका साथै पार्टीभित्रको किचलोबारे देखापढीका अजय फुयाल सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानीको सारः

कोरोना भाइरस नियन्त्रण प्रयास कसरी सुरू गर्नुभयो ?

सुरूमा चीनको वुहानबाट कोरोना संक्रमणको जुन सिलसिला चल्यो, हामी त्रसित भयौं। त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने, रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेबारे आफ्नै हिसाबले सोच्न थाल्यौं। वुहानमा रहेका युवा नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी ल्याउने भन्ने ठूलो चुनौती थियो। देशमा कोरोना आइहाल्यो भन्ने होइन, तर आउन सक्छ भन्ने थियो। तर, विद्यार्थी ल्याउने कसरी? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सक्रियतामा समस्याबारे बुझ्नुभयो। पहल गर्नुभयो। हामीले उनीहरूलाई ल्याउन जहाज पठायौं, स्वास्थ्यकर्मीहरू पठायौं। यहाँ क्वारेन्टिन बनाइएको थियो, त्यहाँ राख्यौं। यी सबै प्रसंग कहिल्यै नबिर्सने खालका छन्। जहाज पठाउन तयार त भइयो, तर पाइलट कोही तयार भएनन्। हामीले अनुरोध गरेर जसोतसो हाम्रा पाइलटहरूको असहमति हुँदाहुँदै विदेशी पाइलटको सहयोग लिनुपर्‍यो। स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक पठाउने कुरामा पनि हाहाकार भयो। नेपाली सेनाका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउनुपर्‍यो। विद्यार्थी यहाँ ओर्लिसकेपछि क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउन कुनै ट्राभल एजेन्सीका गाडी तयार भएनन्। प्रहरी र सेनाका सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्‍यो।  

क्वारेन्टिन बनाउँदा कत्रो खालको ह्याभोक थियो थाहा छँदैछ। ठूल्ठूला, नाम चलेका नेताहरूले आदिइत्यादि भनेर वक्तव्य निकाल्नुभयो। त्यहाँ ल्याइएका १७५ जनामध्ये एक जनामा पोजेटिभको कुरा आइसकेपछि परीक्षण गर्न के गर्ने त? आवश्यक सामग्रीको अभावमा परीक्षण गराउन हङकङ पठाउनुपर्‍यो। यस्तो असहजताबाट हामीले काम थालेका थियौं। 

नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति अहिले निष्क्रिय छ। यो किन गठन गरिएको थियो र अहिले किन निष्क्रिय?

प्रधानमन्त्रीज्यू दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जाने बेलामा मेरो संयोजकत्वमा ९ वटा मन्त्रालयलाई लिड गर्ने मन्त्रीहरूसहित समन्वय समिति बन्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू नभएका बेला मन्त्रिपरिषद् बस्न नसक्दा कतिपय निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने हिसाबले समिति बनाइएको थियो। त्यसले काम गर्दै गयो। कतिपय काम ठाडो आदेशमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उही ब्युरोक्रेटिक ढंगको निर्णय गर्‍याे, लागू हुने/नहुने जस्ता समस्या पनि भयो। अर्को कुरा हामीले पछि नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू आइसकेपछि चैत १६ गते कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरियो। यसअघि फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उच्चस्तरीय समिति बनाएका थियौं। त्यसपछि समस्या के आयो भने- लगभग उनै साथीहरू, उनै मन्त्री, उनै मान्छे, उनै संयोजक तर संयन्त्र दुइटा भए। 

जानकारी होस्, उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पनि मै हुँ। सीसीएमसीको संयोजक पनि मै हुँ। उच्चस्तरीय समिति पोलिसी लेभलका कुराकानी गर्न ठीकै छ- तर एक्सनमा जाने सन्दर्भमा व्यवहारिक समस्या आयो। यसअघि पनि छाउनीमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको अफिस थियो। त्यसलाई नै कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा रूपान्तरण गरियो। त्यसको सचिवालय त्यहाँ छ। त्यहाँबाट चौबीसै घण्टा काम भइरहेको छ। र, त्यसको बैठक रेगुलर गर्छौं। त्यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा एक्सनमा जाने हिसाबले काम गर्छ। बाहिरचाहिँ त जेजस्तो ढंगले चर्चा चले पनि भयो!

कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा सरकारका सबै निर्णय विवादित बने, किन होला?

केही पनि नगरे विवादै हुँदैन। काम नगर्नुस्, विवादै हुँदैन। ढुक्क हुन्छ। काम गरेपछि विवाद त आउँछ नै। काम गर्ने सिलसिलामा केही समस्या, कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। कमजोरी छैनन् भने त कामको परिणामले नै जवाफ दिइहाल्छ।

सेनालाई रक्षामन्त्रीले कामको जिम्मा दिएको होइन। मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयबाट सेनालाई जिम्मा दिइएको हो। यहाँ बकवास गर्नेहरु थुप्रै छन्। नेपाली सेनाको बारेमा रक्षामन्त्रीको नाताले कहाँ, कसरी डिफेन्ड गर्ने म बुझ्छु र गरिरहेको छु।

संयोजकको नाताले कामको परिणामबारे कस्तो जवाफ दिनुभयो त ?

मैले अघि नै पृष्ठभूमिको कुरा गरेँ। एउटा पृथक खालको काम आइलाग्यो। त्यस्तो मानसिक र भौतिक स्थितिबाट हामीले काम थाल्यौं। आज हाम्रो देशमा २४ ठाउँमा पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप १० स्थानमा व्यवस्था गर्छौं भनेर निर्णय गरेको छ। टेस्ट कम भयो, आउने मान्छे धेरै भए- त्यसले विवाद उब्जायो। हिजो दिनमा १५-२० वटा पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो। पछि ५० वटा गर्दा खुसी भयौं। सय वटा गर्दा अझ धेरै खुसी हुन्थ्यौं। अहिले लगभग दिनमा साढे ७ हजार भइरहेको छ। त्यसबेला भारतबाट आउने मान्छेको संख्या बढी भयो। एकै दिनमा १६-१७ हजार मानिस आउन थाले। अहिले भारतबाट आउनेको संख्या घटिरहेको छ। त्यस समय आउने चाप ठूलो, जाँच्ने क्षमता सीमित थियो। किन टेस्ट भएन भनेर विवाद हुने नै भयो नि!

मेडिकल सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप छ। सरकार कहाँ चुक्यो?

सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नेहरूबारे प्रश्न उठ्दा ती मानिसहरू प्रतिक्रियारत हुनु हुँदैन। म प्रतिक्रियारत हुनु हुँदैन। म त सार्वजनिकरूपमै यहीँ सबैको सामुन्ने नै छु। कतिपय कुरा हामीले ठीक ढंगले सुसूचित गर्न नसक्दा पनि आरोप लागेको हुन सक्छन्। आफ्ना कुरा ठीक ढंगले, समयमा, प्रभावकारी र तथ्यपरक ढंगले नभन्दा पनि कुरो त उठ्ने भयो।

दोस्रो कुरा, नकारात्मक मानसिकताले पनि काम गरेको छ। यो त हाम्रो आमचलनै छ- अलिकति कसैले केही गर्‍याे भने के होला, यसले खायो होला भन्ने! म के भन्न चाहन्छु भने, जिम्मेवारी लिएका सबै सार्वजनिक ओहोदामा बसेका मानिस जाँचिनका लागि तयार छन्। राज्यका निकायहरू छन्, जाँच गरे भइहाल्यो। जहाँसम्म औषधिको कुरा छ, कहीँबाट औषधि नआइरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले जति सकिन्छ चाँडो ल्याऊँ भनेर निर्णय गर्‍याे। भोलिपर्सिदेखि नै प्रक्रिया थालेर ल्याइहाल्नु भन्यो। जति सकिन्छ चाँडो सामान ल्याऊँ भनेर उच्चस्तरीय समितिबाट पनि निर्णय भयो। औषधि ल्याउने सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशकले गरे। सम्झौता गर्छन् स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशकले, सर्तअनुसार पहिलो लटमा ल्याउने औषधि नल्याएपछि खारेज गर्छन् उनैले। हामीलाई सबै तलको एउटाएउटा बिजनेसमा त मतलब भएन! थाहा हुने कुरा पनि भएन। हामीलाई त सामग्री चाहिएको थियो, किनभने हामीसित केही नभएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा संसारभर हाहाकार थियो। देख्नुभएन फ्रान्स र जर्मनी लैजान ठीक्क परेका सामानहरू अमेरिकाले बीच बाटैबाट हाइज्याक गरेको? त्यो एउटा क्राइसिस कस्तो र कुन मात्रामा थियो भन्ने कुराको दृष्टान्त हो। त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको विभागले कानुनसम्मत हिसाबले औषधि ल्यायो। चार-पाँच गुणा बढी पैसा तिरेर विभिन्न देशका मान्छेले लगे भन्ने पनि समाचार हामीले पढ्यौं। त्यसबेला मान्छेको जिन्दगी बचाउनुपर्ने कुरा मुख्य थियो।

जनस्वास्थ्यको अर्जेन्सीले केही कुरामा सम्झौता गरेको भन्नु भएको हो?

होइन। हामीले सम्झौता गरेका छैनौं। हाम्रो लेभलबाट भएकै होइन। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक यसको लागि पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले नै सम्झौता गर्नुभयो। उहाँले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो।

नेपाली सेनाले मलाई ठेक्का देऊ भनेर मागेर दिएको हो? बोलतोलमा? त्यो त जाजरकोटदेखि डोल्पासम्म बाटो बनाउनुपर्ने भयो, अक्करे पहाड कसरी भत्काउने, नेपाली सेनालाई गर भन्यो सरकारले। समयमै पूरा गर्‍याे।

भनेपछि गल्तीचाहिँ भएकै हो?

हामीलाई त्यो लाग्दैन। स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यो बेला जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्‍याे। त्यो गरेकाले नै निकै पछिसम्म पनि त्यहीँबाट ल्याएको सामग्रीले गर्जो टरिरह्यो।

मेडिकल सामग्री खरिदमा सरकार पारदर्शी नभएको कुरा त साँचो होला नि?

यसमा हेरे भइहाल्यो नि, सरकार त यहीँ छ। ज-जसले कुरा उठाउनु हुन्छ, जहाँजहाँ हेर्नुपर्ने हो हेरे हुन्छ। त्यसमा सरकारले हेर्न पाउँदैन, देख्न पाउँदैन भन्ने कुरै छैन। जहाँसुकै राज्यका निकायहरू छन्, तिनले हेरे नि हुन्छ।

स्वास्थ्य विभागको मात्र होइन, कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणको लागि नेपाली सेनाले गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा तानियो नि?

स्वास्थ्य सेवा विभागले केही सामग्री ल्यायो। केही समयपछि नेपाली सेनाले जीटुजी (सरकार-सरकार) प्रक्रियामार्फत् सामान ल्यायो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको औपचारिक निर्णयअनुसार जीटुजीबाट सामान ल्याइएको हो। जीटुजी सामान ल्याउने निर्णय भएपछि स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा पाँच देश (भारत, चीन, इजरायल, दक्षिण कोरिया र सिंगापुर)लाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाइयो। हामी जीटुजीमा यो यो सामान लिन चाहन्छौं भन्यौं। कुनै देश तत्पर भएनन्। चीनले त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले एउटा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी देखाइदियो। त्यसपछि त्यही कम्पनीसँग वार्ता गरेर सामान लिएको हो। सम्झौता गर्न बेइजिङस्थित हाम्रो दूतावास, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, वाणिज्य र रक्षा मन्त्रालय संलग्न छन्। सबैले मिलेर ल्याएको हो। सामग्री कति ल्याए थाहा छँदैछ। कुन बजार भाउमा ल्याए, बेसी मूल्य तिरे, कम तिरे, सबै छँदैछ। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भन्ने छ। यो देखेपछि एकाध सञ्चार माध्यम, ब्रोडसिट पेपरहरुले दुई वर्ष पुग्नासाथ सम्पादकीय लेखे। दुई वर्ष पुग्यो, के हेरेका भाइ हो अब सुरु गर भन्ने हिसाबका सम्पादकीय लेख्नेहरु पनि छन्। यो खालको मानसिकता छ।

मेडिकल सामग्री खरिदको विषयमा सेना विवादमा तानिएपछि रक्षा मन्त्रीसँग सेना असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा आयो नि?

त्यो सत्य होइन। सेनालाई रक्षामन्त्रीले कामको जिम्मा दिएको होइन। मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयबाट सेनालाई जिम्मा दिइएको हो। यहाँ बकवास गर्नेहरू थुप्रै छन्। नेपाली सेनाको बारेमा रक्षामन्त्रीको नाताले कहाँ, कसरी डिफेन्ड गर्ने म बुझ्छु र गरिरहेको छु। नेपाली सेना भनेको राज्यको यस्तो अंग हो, जसले राज्यले दिएका कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्छ– जहाँ जतिबेला जे पर्छ। बारा-पर्सामा आँधीहुरीले मानिसलाई घरबारविहीन बनाइदियो। सेनालाई राज्यले सम्झियो। तीनचार महिनाभित्र करिब आठ सय घर बनाएर सेनाले बुझायो। राज्यको आवश्यकता पर्दा एउटा वैधानिक हैसियत प्राप्त राजनीतिक नेतृत्वले जे निर्देशन दिन्छ, नेपाली सेनाले पालना गर्छ।

सेनालाई व्यापार, ठेक्कापट्टामा बढी नै सहभागी गराउन थालिएको छ। सेनाको खास काम के हो?

नेपाली सेना संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुरूप काम गरिरहेको छ। संविधानको धारा २६७ हेर्नुस्। त्यसका उपधारामा हेर्नुस्। विपद् व्यवस्थापन र विकासका काममा, राज्यको स्वाधीनता, स्वतन्त्रतालगायतको रक्षा गर्ने काममा लगाउन सकिने उल्लेख छ। नेपाली सेनाले मलाई ठेक्का देऊ भनेर मागेर दिएको हो? बोलतोलमा? त्यो त जाजरकोटदेखि डोल्पासम्म बाटो बनाउनुपर्ने भयो, अक्करे पहाड कसरी भत्काउने, नेपाली सेनालाई गर भन्यो सरकारले। समयमै पूरा गर्‍याे। अहिले संखुवासभाबाट तिब्बत जोड्ने बाटो, कालिगण्डकी करिडोर वा कर्णाली करिडोरमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ। फास्ट ट्र्याक अप्ठेरो अवस्थामा थियो। काठमाडौं, तराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको जिम्मा सेनाले लिएको छ। त्यो राज्यको तर्फबाट दिइएको हो। राज्यको वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वले संविधानअनुरूप जे जिम्मा दिन्छ, नेपाली सेनाले पालना गर्छ। अनि ठेक्कापट्टा कहाँ गर्‍याे? संविधानले जे भन्छ, कानुनले जे भन्छ, सेनाले त्यही मान्छ। एक अक्षर तलमाथि गर्दैन नेपाली सेनाले। यो म दाबीका साथ भन्छु।

जनहितको काम नगरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना अहिले त जनस्तरबाटै हुन थालेको छ नि?

सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बस्नेहरूले आलोचनाका कुराहरू सुन्नुपर्छ। तर के त? केमा आधारित आलोचना? म एउटा कुरा सम्झिइरहेको छु। राजनीतिक अस्थिरताको लामो सिलसिला चल्दै आएको, भोग्दै आएका हौं हामी। ६-६ महिनामा सरकार बदलिने, ९ महिनाभन्दा बढी त बस्नै नपाउने! यस्तो एउटा लामो सिलसिला थियो। अहिलेको संविधान र अहिलेको जनमत प्राप्त यो सरकारले आफ्नो पोजिसन देखायो। सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भन्ने छ। यो देखेपछि एकाध सञ्चार माध्यम, ब्रोडसिट पेपरहरूले दुई वर्ष पुग्नासाथ सम्पादकीय लेखे। दुई वर्ष पुग्यो, के हेरेका भाइ हो अब सुरू गर भन्ने हिसाबका सम्पादकीय लेख्नेहरू पनि छन्। यो खालको मानसिकता छ। सरकार सदाका लागि होइन, कमीकमजोरी छन् भने हामी जनतामा जाउँला। जनताले हाम्रो अयोग्यता बापत् दण्डित गर्लान्। हामी त आवधिकरूपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शक्ति हौं। हामीले गरेका काम के हुन् हामी भनौंला, हामीले गर्न नसकेका काम पनि हामी भनौंला, हाम्रा बदमासी छन् भने जनताले हिसाब माग्लान्!

धेरैलाई पचेको छैन– कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, दुई तिहाइ, माथिदेखि तलसम्म लचप्पै। यो कसरी पच्नु? भित्रै पनि नपच्नेहरु छन्, बाहिर पनि नपच्नेहरु छन्। स्वाभाविक रुपमा बेलाबेलामा केही कमजोरी हुन्छन्। तालमेल नमिलेको, लय नमिलेको, ढंग नपुगेको पनि हुन सक्छ। यसैलाई क्यास गर्न ती नपच्नेहरु तम्तयार हुन्छन्।  

सरकारले गरेका राम्रा काम भन्न सक्नुभएन र?

कतिपय हाम्रा कुराहरू प्रभावकारी रूपमा भन्न नसक्दा एउटा अवस्था बनेको हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, धेरैलाई पचेको छैन- कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, दुई तिहाइ, माथिदेखि तलसम्म लचप्पै। यो कसरी पच्नु? भित्रै पनि नपच्नेहरू छन्, बाहिर पनि नपच्नेहरू छन्। स्वभाविकरूपमा बेलाबेलामा केही कमजोरी हुन्छन्। तालमेल नमिलेको, लय नमिलेको, ढंग नपुगेको पनि हुन सक्छ। यसैलाई क्यास गर्न ती नपच्नेहरू तम्तयार हुन्छन्।  

सबै तहमा नेकपाको दुई तिहाइ नेतृत्व छ। तर, आफ्नै दलका कारण स्थिरता छैन भनिन्छ नि?

मानिसले बाहिर अलिअलि देखेको आधारमा यसो भनेका हुन्। यसमा मेरो प्रतिटिप्पणी छैन। विधिसम्मत बनेको सरकार विधिसम्मत तरिकाले चलेको छ। बाहिर आएका कुरा नेताहरूसँग सम्बन्धित पनि छन्। त्यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। कतिपय सुझाव, आलोचनाका कुरा छन्। कतिपय कुरा अनुचित ढंगले बाहिर आएका पनि छन्। त्यो त हामी पार्टीको वैधानिक प्लेटफर्ममा विधिसम्मत ढंगले छलफल गर्छौं। त्यसबारे राफसाफ गरौंला।

महामारीका बेला सरकारी अस्पतालले नथेग्ने, निजीले उपचारै नदिने, दिए पनि अत्यधिक महँगो। शिक्षामा विद्यालयहरूले पढाउँदै नपढाएको बेलामा पनि सरकारी निर्देशनसमेत अटेर गरेर शुल्क लिन खोज्ने काम भइरहेका छन्। यस्तो मनपरीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्दैन? 

संकट भनेको संकटै हो। साधारण बेलाको मानसिकताबाट संकटको बेला सिर्जित समस्याको समाधान खोज्दा निस्कँदैन। किनभने संकट सबैका लागि, सबै क्षेत्रमा आएको हो। संकट त भनेजस्तो, सोचेजस्तो फ्रेममा मात्र प्रकट हुँदैन। अनेक ढंगले संकट प्रकट भएको छ। यो संकटलाई समाधान गर्न हामीले यही अवस्थाअनुसार हाम्रा नीति, विधि, कार्य र निर्णयहरू गर्नु जरूरी छ। सोच्दै नसोचेका कुरा आइलागेका छन्। एसईई परीक्षा अहिले नगरेर पहिलाको मूल्यांकनका आधारमा गर्ने भनेर कसले सोचेको थियो? स्थिति आयो त्यस्तो! शैक्षिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अनेक समस्याहरू प्रकट हुन्छन्। संकटका बेला हामी भौतिक र मानसिक दुवैरूपमा यो संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो तयारी भएन भने अप्ठेरोमा परिन्छ।

शिक्षामाथि सबैको अधिकार, स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकारका कुरा हुन्। त्यो हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य पनि हो। त्यो प्राप्तिका लागि अहिलेको वास्तविकतामा टेक्दै क्रमैसँग सिँढी चढ्ने हो। हामीले सही ढंगले पाइला चाल्ने हो। हामीले समाजवाद निर्माणको कुरा गरेका छौं। समाजवादको विशेषता यिनै हुन्, खोई त त्यो भनेर मात्र हुँदैन। आजको वास्तविकतामा सही कदम चाल्ने हो। हाम्रा घोषणापत्र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने हो। भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन। सही ठाउँमा टेक्नुपर्ने थियो भन्ने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यो समाजवादमा पुग्ने कोर्सको यतिबेला हाम्रो देशमा कुनै रेडिमेड किताब छ, कुनै रेडिमेड अनुभव छ? छैन नि। धमिलो खोला तर्दा खुट्टाका औंलाले ढुंगा छाम्दैछाम्दै खोला तरिन्छ। झम्ल्याङझुम्लुङ हाम फालेर जाँदा कहीँ चेपमा परिने हो कि? चुच्चेमा पर्ने हो कि, घाउचोट लाग्ने हो कि, बगिने पो हो कि भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी जुन दिशातर्फ जाने भन्दैछौं, हामीले औंलाले ढुंगा छाम्दैछाम्दै खोलो तर्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अहिले उपयुक्त समय थियो। तर कम्युनिस्ट सरकारले त्यो मौका गुमाएको होइन?

हामी सस्तो लोकप्रियताका कुराको पछि मात्र लाग्नु हुँदैन। यतिबेला राज्यलाई दरो बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै जानुपर्छ। हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्दैछौं। जहाँ राज्यसहित निजी क्षेत्र पनि अधिकतम परिचालित हुनुपर्छ। सरकारका नियम कानुन, प्रबन्धअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई परिचालन नगरे राज्यले मात्र गर्ने भन्नुभयो भने हुँदैन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङबाट आएका मानिसले के बुझेका छौं भने, समाजवाद भनेको दालभात, तरकारी जिउधन सरकारी हो। तर, त्यस्तो त होइन। निजी क्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा।

हामी कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङबाट आएका मानिसले के बुझेका छौं भने, समाजवाद भनेको दालभात, तरकारी जिउधन सरकारी हो। तर त्यस्तो त होइन। निजी क्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा।

नेकपाको प्रसंगमा जाउँ, महामारीको यस्तो जटिल अवस्थामा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसेर आन्तरिक रँडाको सार्वजनिक गर्दैछ। यो सान्दर्भिक हो र?

कम्युनिस्ट पार्टीमा नियमित बैठक हुन्छन्, छलफल हुन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिने बहस त कहिलेकाहीँ नगर्दा हुने बहस पनि गर्छन्। तर बहसबाटै धेरै कुरा सिक्छन् पनि ।

जटिल अवस्था भनेर सबथोक आफै थाति राख्ने, कुनै प्रश्न आउँदा जटिल अवस्थाको बहाना गर्ने, अनि पार्टीको स्थायी कमिटीको चाहिँ बैठक गर्ने बेला हो त यो?

वैधानिक जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको माग, आग्रह आएपछि त्यसलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। पार्टी भनेको एउटा संस्था, त्यो विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ।

मेडिकल सामग्री खरिदको विषयमा जनस्वास्थ्यको जटिल अवस्था भनेर, अर्जेन्सीको आधारमा भनेर काम गर्ने अनि सत्ताधारी दलको स्थायी कमिटीको नाममा महामारीका कारण सिर्जित अत्यन्तै कठिन परिस्थितिको सामनाका लागि दिनरात भिडेर काम गर्नुपर्ने थुप्रै मन्त्रीहरूलाई समेत पार्टीभित्रको कुरामा अल्झाउन मिल्छ?

हामी पार्टीभित्रका मानिस, नेकपाका नेताकार्यकर्ताले यतिबेला के कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। हामीले प्राथमिकता छुट्याउन सकेनौं भने त्यसले नोक्सान गर्छ। उत्तेजना, आवेग, आग्रह राखेर चल्न खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ।

दुई पार्टी मिलेको दुई वर्ष भयो। तर खासै मिल्न सकेन देखिएन है?

पार्टीको नेताका हिसाबमा दुई ठूला पार्टी एक भए। त्योभन्दा पूर्व माओवादी केन्द्र जनयुद्ध गरेर आयो, सशस्त्र संघर्ष, हिंसात्मक संघर्ष गरेर आयो। तरंग पैदा गर्‍याे। शक्ति भयो। नेकपा माओवादी एउटा आन्दोलन, त्यो आन्दोनलनसित सम्बन्धित एउटा शक्तिको रूपमा थियो। तर, त्यो एउटा पार्टी भइसकेको थिएन। पार्टी बन्ने दिशातर्फ थियो, शक्तिको रूपमा थियो। एमाले विभिन्न हिसाबले एउटा शक्ति त बन्यो, शक्ति बनेर पार्टी निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दै थियो। जस्तो एमालेसँग एउटा सुसंगठित विचारका शृंखला थिए। संगठनात्मक शृंखलाहरू थिए। शृंखलावद्ध कमिटी प्रणालीमा ढालिएको थियो। जनतामा परिचित स्थापित नेतृत्वपंक्ति थिए। परिवर्तित अवस्थामा के गर्न हुने र के नहुने भन्ने कुराका स्थापित मान्यता थिए। तर, माओवादी, आन्दोलनबाट आएको एउटा शक्ति मात्र थियो। एउटा परिस्थितिमा दुई फरक पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा जम्मा भए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। यो एकीकृत पार्टीका हरेक नेताको चुनौती यही हो- नयाँ पार्टी कसरी बनाउने? विचार, संगठन नेतृत्व र कामको शैलीलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने हाम्रासामु चुनौती छ।

अहिलेसम्म नेकपा शक्तिमात्र हो, पार्टी बनेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो?

स्वभाविक हो। अब हामीले परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ढंगले पार्टी निर्माणको काममा एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्छ।

तर पछिल्लो समय नेताहरूको व्यवस्थापन नै नेकपाको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिदियो?

त्यो मैले बुझेको छैन। नेताहरूले बैठकमा भन्नुहोला। म पनि नेता हुँ। पार्टीभित्र सबैको व्यवस्थापन हुनैपर्छ। तर, नेताहरूको व्यवस्थापन भनेर तपाईंले सोधेजस्तै मात्र भए दुर्भाग्य हुन्छ। यहाँ त देश र जनताको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सिंगो पार्टीपंक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। हामीसित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झण्डै आधा दर्जन पुग्न लाग्नुभयो। केपी ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यति ठूलो पंक्ति छ। अनि उहाँहरू नै पार्टीको प्रमुख पदमा पनि बस्नुभएको छ। अनि के व्यवस्थापन गर्ने भन्या? कोही उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो, कोही प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कोही वरिष्ठ मन्त्री हुनुभयो, पार्टीका अध्यक्ष हुनुभयो, उपाध्यक्षहरू हुनुभयो। अब यो भन्दा अर्को कस्तो व्यवस्थापन? मचाहिँ मेरो हकमा भन्दिनँ त्यो। हामीले जे जिम्मेवारी पूरा गरेर यो ठाउँसम्म आएका छौं, त्यो ठीक छ। भोलि जिम्मेवारी अर्को पर्दा पनि ठीकै हुनेछ।  

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो विवाद देखिएको छ। किन होला?

पार्टीभित्र तरंग ल्याउन खोजिएको छ। तर, यसलाई ठूलो विषय बनाउनु आवश्यक छैन। संसदभित्र त्यो छ, संसदकाे एउटा प्रक्रिया छ। संसदकाे प्रक्रियामा भएको चिजप्रति बाहिरबाट आँधीतुफान उठाउनुको के अर्थ? संसदमा पहिल्यै टेबुल भएको विषय हो। संसदले आफ्नो प्रक्रियाभित्रबाट कसरी त्यसलाई टुंगाउनुपर्ने हो, टुंगाउँछ।

हामीसित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झण्डै आधा दर्जन पुग्न लाग्नुभयो। केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यति ठूलो पंक्ति छ। अनि उहाँहरु नै पार्टीको प्रमुख पदमा पनि बस्नुभएको छ। अनि के व्यवस्थापन गर्ने भन्या?

नेकपालाई यही विषयले अल्झाइरहेको छ नि त?

अल्झाएको छैन। सचिवालयको सदस्य हुँ म। विषय उठ्यो। केन्द्रीय कमिटीले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाऊँ भन्यो। कार्यदलमा पनि विचार मिलेन, फरक मत आए। कार्यदलले जे स्थिति थियो त्यही विचार प्रस्तुत गर्‍याे। अब कार्यदलको विचारमाथि केन्द्रीय कमिटीले सचिवालयले टुंगो गरोस् भनेको छ। छलफल चलेको छ। यसमा सचिवालयमा व्यवस्थित छलफल गरेका छैनौं। स्थायी कमिटीको बैठकमा अजेन्डामै छ। त्यहीँ छलफल भइहाल्छ। तर, दुईवटा संसदमा यो विषयले प्रवेश पाइसकेकाले संसदकाे प्रक्रियाबाटै यसको छिनोफानो हुन्छ। म संसदमा सदस्य पनि भएको र मन्त्री पनि भएको हुनाले त्यसको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने हिसाबमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दिनँ। 

तपाईंकै पार्टीका नेताहरू एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, बुँदाँबुदामा प्रमाणित गर्न तयार छु भन्नुहुन्छ। गुदी कुरा के हो? 

बुँदाबुँदामा प्रमाणित गर्न तयार भए त्यसका लागि ठाउँ छन् नि। अनेक विज्ञहरू हुनु हुन्छ। त्यही काममा संलग्न भएकाहरू हुनुहुन्छ। कसैले धेरै पढ्नुभएको होला, बुँदाबुँदामा त्यही विषयमा भन्न सक्नु होला, त्यो ठूलो कुरा भएन। मचाहिँ के भन्छु भने, यसलाई जीवनबुटी रामवाण भन्ने पनि ठान्नु भएन, राष्ट्रियता, स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नै सकिन्छ भन्ने पनि होइन।